नेपालमा सरकार योजना बनाउँछ, बजेट निकाल्छ, घोषणा गर्छ… तर अन्तिममा जनताले सेवा पाउँदैनन्। भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार.. भ्रष्टाचार...!!!
यही समस्या सबैलाई थाकलाग्दो भइसकेको छ। त्यसैले समाधान के?

एकदमै सिधा कुरा Public Service Accountability Commission (PSAC) भन्ने एउटा सुपर watchdog चाहिन्छ, जसको काम नै:

- सरकारी कर्मचारीले काम गर्‍यो कि गरेन भनेर हेर्ने
- गलत गरे तुरुन्त कारवाही गर्ने
- सबै रिपोर्ट जनतालाई खुला देखाउने
- सेवा ढिलो भयो भने किन ढिलो भयो भनेर जवाफ माग्ने

राजनीति होइन, जनताको लागि काम गर्ने Commission।

सरकार र कर्मचारीले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सही रूपमा पुगेको छ कि छैन भन्ने जाँच गर्ने स्वतन्त्र निगरानी संस्था।

PSAC भनेको Basically के हो?

यो एउटा independent body हो, जसलाई कसैले दबाब दिन सक्दैन। GenZ ले बुझ्ने भाषा: “Government को performance tracker + action-taker”

यसको role:

• सरकारी अफिसले काम गर्‍यो कि गरेन, चेक गर्ने
• काम बिगार्ने वा ढिलो गर्ने कर्मचारीलाई तुरुन्त सोधपुछ गर्ने
• field मा गएर real-time स्थिति हेर्ने
• सबै findings जनता सामु खोलाराख्ने
• सुधार कहाँ चाहिन्छ भन्ने सुझाव दिने

यो basically राज्यको Accountability Engine हो।

PSAC ले के गर्न सक्छ? (Superpowers)

1. Investigate (छानबिन)

• नागरिकको complaints
• ढिलो सेवा
• भ्रष्टाचारको संकेत
• लापरवाही

सबैको जाँच।

2. Immediate Action (तुरुन्त कारवाही)

File Report घुमाउने झन्झट होइन। PSAC ले:

• चेतावनी
• explanation माग्ने
• सुधारको आदेश
• निलम्बन
• आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया

सबै गर्न सक्छ।

3. Public Reports

सबै रिपोर्ट खुला हुने: simple graphics, dashboards, short video recaps, आदि।

4. Reform Recommend (सुधार सुझाव)

जस्तै:

• सिस्टम अपग्रेड
• डिजिटल सेवा
• काम गर्ने शैली सुधार
• performance-based बढुवा

5. Members नागरिकले नै छान्ने

No political appointment. GenZ style: “ जनता → vote → right people ”

नेपाललाई ` यति badly चाहिएको?

1. कुनै सरकारले कर्मचारीलाई कडाइ गर्न सकेको छैन

सबै PM ले “good governance” भन्ने गर्छन्। तर ground मा service slow नै छ।

किन?

• discipline system छैन
• warning र transfer politics को tool बनेको छ
• कर्मचारी धेरै शक्तिशाली, system outdated

PSAC ले यो “circle of no accountability” भाँचिदिन्छ।

2. प्रत्यक्ष निर्वाचित PM भनिए पनि Constitution ले सजिलो बनाएको छैन

Constitution change कठिन + political instability।

तर PSAC बनाउन संविधान बदल्न परेन। नयाँ watchdog मात्रै चाहियो।

3. अहिलेका आयोगहरू political appointments

त्यसैले:

• pressure धेरै
• काम कम
• trust कम

PSAC भने: citizen-elected, transparent, independent.

यदि कसैले विरोध गर्छ भने:
सिधा प्रश्न: “किन/कसरी accountable हुन डराएको?”

4. Report सबैले बुझ्ने हुनुपर्छ

नेपालका रिपोर्ट जटिल, boring, कागजी मात्र।

PSAC ले:

• easy charts
• district score
• simple Nepali
• TikTok-size video summaries

मार्फत सबै जनतासँग connect हुन्छ।

Pros (फाइदा)

✔️ भ्रष्टाचार कम
✔️ काम ढिलो हुने रोकावट
✔️ सेवा तेज (fast delivery)
✔️ जनविश्वास बढ्ने
✔️ real-time monitoring
✔️ employee performance culture

Cons (Challenges)

❗ कर्मचारीको डर/प्रतिरोध
❗ राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रयास
❗ power misuse नहोस् भनेर safeguard चाहिन्छ
❗ skill team बनाउनु पर्छ

तर यी सबै clear कानून, पारदर्शिता र audit ले solve हुन्छ।

विदेशका उदारणहरूले के सिकाए?

• Ombudsman (Scandinavia) → citizen-friendly system
• ICAC Hong Kong → strong anti-corruption
• Estonia, Singapore → digital transparency
• UK → performance audit

नेपालले यी सारे best practice एकै संस्थामा merge गर्न सक्छ — PSAC मार्फत।

Simple Words मा

Plan छ
People छ
Potential छ

कमी छ - Accountability।

जनताले चाहे अनुसार सेवा पाउने वातावरण बनाउने सबैभन्दा practical बाटो यही हो —
Public Service Accountability Commission। र यदि कसैले यो रोक्न खोज्यो भने…
GenZ style मा एक मात्र प्रश्न:

“किन/कसरी accountable हुन डराएको?”